प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक वर्ष कैद र जरिबानाको माग   

राजनािति समाचार

काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै उहाँलाई जरिबाना र कैद सजायको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

गएको फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विपरीत प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अवहेलनाको रिट निवेदन दिनुभएको हो । आफ्नो रिट निवेदन दर्ताको प्रक्रियामा रहेको र बुधवार (भोलि) दर्ता हुन सक्ने त्रिपाठीले  जानकारी दिनुभयो ।

रिटमा संविधानको धारा १२८ र न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराएर अवहेलना मुद्दामा एक वर्ष कैद र १० हजारसम्म जरिबाना तिराउन माग गरिएको छ ।

 यो पनि पढ्नुहोस :प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा परेका रिटमाथि बिहीवारदेखि सुनुवाइ हुने 

काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा परेका रिटमाथि आउँदाे १३ गते बिहीवारदेखि सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सर्वोच्चमा परेका रिटमध्ये अन्तरिम आदेशको माग राख्दै दर्ता भएका १९ वटा रिटको पेसी बिहीवारका लागि तोकिएको छ ।

यस्तै संवैधानिक इजलासमा जाने ११ वटा रिटको पेसी शुक्रवारका लागि तोकिएको छ । विपक्षी दलले दर्ता गराएका र अन्य केही रिटमा सिधै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएकाले सिधै संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ सुरु हुनेछ ।

३० वटा रिटमध्ये २६ वटा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको छ, चार वटा भने प्रधानमन्त्रीको कदम ठिक भएको चुनाव हुनुपर्ने माग गर्दै दर्ता भएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी लगायतका विपक्षी दलले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेर पनि रिट दर्ता गराएका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ भने सर्वोच्चमा पनि रिट परेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *