नेपालको संसद भंगप्रति भारतको धारणा के हो ?

समाचार

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा हमेशा तत्काल प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने भारतीय सञ्चारमाध्यम यस पटक तुलनात्मक रुपमा मौन छ । उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद भंग गरी निर्वाचनमा जाने कदमप्रति खासै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।

अधिकांश सञ्चारमाध्यमले भंगको सामान्य समाचार दिएका छन्, कुनै पोजिसन लिएका छैनन् । हिन्दुस्तान टाइम्स दैनिकले नेपालमा संसद भंगका सम्बन्धमा दुई मिनेटको एउटा भिडियो तयार पारेको छ । कोरोना महामारीका कारण नेपालको राजनीतिमा धेरै भारतीय मिडियाको ध्यान नगएको हुन सक्छ ।

उसो त भारतका नेपाल मामिला विज्ञहरुले समेत यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन इन्कार गरेका छन् । भारतीय विज्ञहरुका अनुसार यस पटकको भारतको अडान पहिलेको भन्दा खासै फरक हुने छैन । उसले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट सबै समस्याको समाधान हुनुपर्ने पहिलाको जस्तै अमूर्त अडान लिनेछ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नजिकबाट नियालिरहेका ती विज्ञले भने, ‘भित्री रुपमा भने भारतले नेपाललाई सर्वोच्च अदालतले जे फैसला लिन्छ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिने छ ।’ उनका अनुसार विपक्षी दल, नागरिक समाज र मिडियाको पनि एक तप्का विरोधमा रहेकाले भारतले ओलीको कदमलाई सार्वजनिक रुपमा समर्थन गर्ने छैन ।

भारतको छिमेकसँगको सम्बन्धका विज्ञ कन्सट्यानटिनो जेभियरले भने नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमप्रति एक ट्वीट गर्दै भारतले नेपालमा ताजा निर्वाचनमा जाने निर्णयको स्वागत गर्ने आफ्नो अनुमान रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘नेपाल र अन्य छिमेकी मुलुकको राजनीतिक गतिरोध हटाउन भारतले प्रायजसो निर्वाचन नै अगाडि बढाउँछ । शक्ति सन्तुलनको पुनर्मूल्याङ्कनका लागि पनि उसले यसो गर्छ ।’ जेभियर नयाँ दिल्लीस्थित थिङ्कट्यांक सेन्टर फर सोसल एण्ड इकोनोमिक प्रोसेसमा भारतको छिमेक नीति सम्बन्धी अध्ययन गर्दछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस 

अध्यादेश अनुसार निषेधाज्ञाको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नू  : गृहसचिव न्यौपाने

काठमाडौं । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले निषेधाज्ञा कार्यान्वयनका लागि कडा रुपमा प्रस्तुत हुन तीन सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन् । नागरिकस्तरबाट लापरबाही बढेको भन्दै भिडभाड र मानिसको अनावश्यक हिंडडुललाई नियन्त्रण गर्न न्यौपानेले निर्देशन दिएका हुन् ।

गृह मन्त्रालयमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक  आईजीपी  शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीलाई बोलाएर निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन उनले निर्देशन दिए ।

भेटमा मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख जनकराज दाहाल र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली पनि उपस्थित थिए ।

निषेधाज्ञाका पालना नगर्नेलाई हालै जारी कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन न्यौपानेले निर्देशन दिएको सहभागी एक अधिकारीले बताए ।

अध्यादेशमा अनुमतिविना वा बिरामी ओसारपसार गर्ने प्रायोजनबाहेक सवारीसाधन चलाएर कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा दुईपांग्रेलाई दुई हजार र अन्य सवारीसाधनलाई ५ हजार जरिवाना तिराउन सक्ने भनिएको छ ।

मास्क नलगाइ सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गर्नेलाई पनि पटकैपिच्छे एक सय रुपैयाँ तिराउन सक्ने व्यवस्था छ । साथै, हिंडडुलमा रोक लगाएको अवस्थामा विना काम निस्किनेलाई दुई सय रुपैयाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ ।

गृहसचिव न्यौपानेले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिंदै भनेका छन्, ‘हालै लागू अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार निषेधाज्ञाको कार्यान्वयन गराउनू ।’

शनिबारै न्यौपानेले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गरेर निषेधाज्ञाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *